नाहन, 26 जनवरी।
75 वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह नाहन चौगान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वास्थ्य व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने इस अवसर पर ध्वजारोहण किया।
नौणी विश्वविद्यालय में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया 75 वां गणतंत्र दिवस
उन्होंने पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी तथा एनएसएस की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। हि.प्र. विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉ. शांडिल ने कहा कि आज का दिन उन महान विभूतियों और देशभक्तों को स्मरण करने वाला भी है जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता के लिये अनेक कुर्बानियां दी।
उन्होंने हिमाचल निर्माता डॉ. वाई.एस. परमार की मूर्ति तथा शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं।
प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। प्रदेश सरकार द्वारा परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर तीन लाख रुपये, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर दो लाख रुपये,
वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर एक लाख रुपये दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि युद्ध में शहीद सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई है।
अन्य कारणों से वीरगति प्राप्त होने पर सैनिकों की अनुग्रह राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये की गई है। 50 प्रतिशत या अधिक अपंग सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुग्रह राशि 2.50 लाख रुपये से 3.75 लाख रुपये की है।
50 से कम प्रतिशत अपंग सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुग्रह राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की है। पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत बैंकों के माध्यम से 2.5 प्रतिशित कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाने का फैसला किया गया है।
पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं को 3,000 रुपये की सामान्य पेंशन दी जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों व पूर्व सैनिकों की विधवाओं को क्रमशः 10,000 व 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है।
स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय किया गया है। डॉ. शांडिल ने कहा कि उनकी सरकार का संकल्प हिमाचल को तथा देश का सबसे अमीर राज्य बनाने का है और सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही
है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जो वायदे किए थे, उन्हें निभाने के लिए हम गंभीर प्रयास कर रहे हैं। ओपीएस बहाल करने की गारंटी पूरी करते हुए हमारी सरकार ने लगभग एक लाख 36 हज़ार छच्ै कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जारी कर सौगात दी।
जन-जन तक पहुंचने के उद्देश्य से हमने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम शुरू किया है। हम गांवों में जाकर समस्याओं का शीघ्र समाधान कर रहे हैं। प्रदेश में 30 अक्तूबर, 2023 को पहली बार उप-तहसील और तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया
गया। अब तक रिकॉर्ड 65 हजार से अधिक इंतकाल और 4071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया है, जो लंबे समय से रूके पड़े थे।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गोें के लिए कानून के तहत योजना
बनाई है। हमने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना शुरू कर 4 हज़ार अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन आफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उनकी देख-रेख तथा शिक्षा का जिम्मा हमारी सरकार उठा रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अपने दूसरे वायदे को पूरा करते हुए
हमने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट अप योजना शुरू की। योजना में लाभार्थी को 10 प्रतिशत सिक्यारिटी 25 साल के लिए जमा करवाने पर 70 प्रतिशत बैंक ऋण तथा 30 प्रतिशत इक्विटी सरकार द्वारा दी जाएगी।
सरकार ने इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली आगामी 25 वर्षों तक खरीदने का निर्णय भी लिया है। इससे युवाओं को निश्चित आय के साधन मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए हम ठोस कदम उठा रहे हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में 21 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5291 पद भरे जाएंगे।
इसके अलावा पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। महिलाओं को पुलिस कांस्टेबल के पद पर 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 हजार पद भरे जाएंगे।
वन मित्र योजना के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 1450 पद, पटवारी के 874 पद तथा लोक निर्माण में कनिष्ट अभियंताओं के 90 तथा वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरे जा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समाज को विशेषकर नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिये एकजुट प्रयास करने की आवश्यकता है। नशा उन्नति में बाधा है और युवाओं के भविष्य को खराब कर रहा है।
अभिभावकों व अध्यापकों तथा बुद्विजीवियों को युवा पीढ़ी को नशे के सेवन से बचाने में सार्थक योगदान करना होगा। कर्नल शांडिल ने कहा कि पिछले साल बरसात में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हमें गहरे जख़्म दे गई।
बीते 50 वर्षांें में राज्य ने ऐसी भयानक आपदा का सामना नहीं किया, जिसमें जान और माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। आपदा के दौरान 2944 घर पूरी तरह से तबाह हो गए जबकि 12304 घरों को आंषिक नुकसान पहुंचा।
इसके अलावा 422 दुकानें और 7250 गौषालाएं नश्ट हुई। इस अभूतपूर्व आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहंुचाने के लिए हमने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज प्रदान किया।
मुआवजा राशि 25 गुणा तक बढ़ाई गई। पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे घरों को दोबारा बनाने के लिए मुआवज़ा राशि 1 लाख 30 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई। पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने नए सत्र से सभी सरकारी स्कूलों मेें पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह भी हमारी चुनावी गारंटी थी, जिसे पूरा किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजोें के विभिन्न विभागों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया जा रहा है।
अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे संस्थानों मेें 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत गंभीर रोगों के उपचार के लिए एक करोड़ 60 लाख रुपये की सहायता राशि जारी की है।
डॉ. धनी राम शांडिल ने कहा कि पेखूबेला में 220 करोड़ रुपये की लागत वाले सौर ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास किया गया है, इससे प्रदेश को लगभग 27 करोड़ 71 लाख रुपये की वार्षिक आय होगी।
उन्होंने कहा कि कानून में संशोधन कर बेटियों को पैतृक सम्पति में बेटों के बराबर हक दिया है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 41 हजार 799 नए मामले मंज़ूर किए हैं।
भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमने दृढ़ता से कार्य करते हुए जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाई है। प्रदेश में नई आबकारी नीति बनाई गई, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 846 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। नई पहल करते हुए हमने शिमला में राज्य
स्तरीय कार्यक्रम में निवेशकों के साथ संवाद किया, जिसमें 8 हजार 468 करोड़ रुपये की 29 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं से प्रदेश के 12 हजार 584 युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि हम सड़कों के शीघ्र निर्माण और रख-रखाव पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और अब तक 750 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई। 700 किलोमीटर सड़कें पक्की की गई।
साथ ही 43 नए पुल बनाए तथा 23 नए गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया। इस वित्त वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के अलावा 40 हजार प्रत्यक्ष व 50 हजार अप्रत्यक्ष रोज़गार अवसर सृजित करने का प्रयास है।
जिला सिरमौर में हुए विकास की चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सिरमौर जिला में औद्योगिक विकास की बड़ी संभावना है और हमारी सरकार इसका समुचित दोहन करके युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी।
हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाहन का दौरा किया और इस दौरान 219 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। उन्होंने जिला के 1388 आपदा प्रभावित व्यक्तियों को लगभग 10 करोड़ की राशि भी वितरित की।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की यदि बात करें तो जिला में 55,618 पात्र लोगों को यह पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके लिये सालाना 90 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 60 साल से अधिक आयु के 4560 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतंर्गत लाभान्वित किया गया।
जिला में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस साल विभिन्न विभागों के माध्यम से 42 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 146 लड़कियों की शादी के लिये 75 लाख की राशि
प्रदान की गई। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 204 लाभार्थियों को 63 लाख रुपये जबकि बेटी है अनमोल योजना के तहत 1512 बेटियों के जन्म पर उन्हें 15 लाख की राशि प्रदान की गई। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत 4340 लाभार्थियों को 90 लाख रुपये
वितरित किये गए। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला वर्तमान में लगभग 1200 लघु एवं मध्यम उद्योग कार्यरत हैं। इन उद्योगों में 145 फार्मा यूनिट भी शामिल हैं। जिला के उद्योगों में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है।
उद्योगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से करीब 35 हजार लोगों के लिये रोजगार उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में सड़कों की कुल लम्बाई 3426 किलोमीटर है। इनमें 2214 किलोमीटर पक्की जबकि 1212 किलोमीटर कच्ची सड़कंे है।
जिला की सभी ग्राम पंचायतों को सड़क से जोड़ा गया है। कुल 971 गांवों में से 837 गांव सड़क से जुड़े हैं। जिला में 53 सड़क परियोजनाओं पर कार्य जारी है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला में 1401 पेयजल योजनाएं व 258 सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। चालू वित वर्ष के दौरान पेयजल, सिंचाई व सिवरेज योजनाओं पर 61 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।
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यमुना नदी के तटीयकरण के लिये 251 करोड़ की प्रशासनिक अनुमति प्रदान की गई है। मारकंडे नदी के तटीकरण के लिये दिल्ली से निविदा की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।
कर्नल धनी राम शांडिल ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार भी वितरित किए।
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