सोलन, 26 दिसंबर ।
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत लक्षित वर्गों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित बनाने के लिए सभी विभागों को और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए।
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मनमोहन शर्मा आज यहां अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत ज़िला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मनमोहन शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य योजना का
25.19 प्रतिशत भाग आबंटित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धनराशि आबंटित करने का उद्देश्य लक्षित वर्गों के लिए निर्धारित योजनाएं कार्यान्वित करना है ताकि इन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मज़बूत बनाकर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया
जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत राशि के आंबटन के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार सोलन ज़िला के लिए इस कार्यक्रम के तहत कुल 10.52 प्रतिशत भाग आबंटित किया गया है।
योजना के तहत विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजना निर्धारित समयवधि में पूरी की जाती हैं। मनमोहन शर्मा ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सोलन ज़िला की कुल जनसंख्या का 28.35 प्रतिशत अनुसूचित जाति है।
ज़िला में 40 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जाति बहुल संख्या के 830 गांव हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में इस कार्यक्रम के तहत सोलन ज़िला को लगभग 4700 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। बैठक में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत योजनावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा की गई। बैठक में इस कार्यक्रम के तहत अभी तक हुए विभिन्न
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निर्माण कार्यों की स्थिति पर विचार-विमर्श कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक अनुसूचित जाति विकास योजना के प्रारूप की तैयारी पर भी चर्चा की गई।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि लक्षित वर्गों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करें और निर्धारित मानकों के अनुरूप धनराशि व्यय करें।
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