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शिमला, 01 दिसंबर।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने मुख्यमंत्री के सोलन प्रवास के बाद कहा 6 घंटे के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री जी का मां शूलिनी देवी के प्रांगण सोलन में आगमन हुआ व इस पावन धरती से तीन गारंटरयां पूर्ण होने उस का झूठ का पुलिंदा प्रदेश को दे गए।
शूलिनी विश्वविद्यालय में माइंडफुलनेस पर एफडीपी का समापन…
आज प्रदेश कर्मचारी में अविश्वास अराजकता व अस्थिरता का जो वातावरण कर्मचारियों मेंOPS के कारण उत्पन्न हुआ है उसकी नैतिक जिम्मेवारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए।
निगम बोर्डों व कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारी सभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं सभी एक मुख्य धारा में आना चाहते हैं। प्रदेश सरकार को जनता को बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कितने कर्मचारी NPS से OPS में परिवर्तित सेवानिवृत हो रहे हैं।
बड़ी-बड़ी बातें करके सरकारी नहीं चलती, वह कर्मचारियों की लंबित देनदारियां सरकार कब दे रही है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था।1500 रुपए की झूठी गारंटरयां देने वाली सरकार ने
जिस तरह से प्रदेश की माता बहनों के विश्वास व आस्था को लूटा है वह चिंता योग्य है सुख की सरकार ने तो माता बहनों के आस्था व विश्वास के केंद्र हमारे मंदिरों के खजाने व उनके व्यवसायीकरण का जो संयोजित अपराध
कर रहे हैं वह मोहम्मद गौरी के नक्शे कदम पर है। कांग्रेस द्वारा इलेक्ट्रिकल वहां प्रोत्साहन योजना पर प्रदेश प्रवक्ता ने कहा। 680 करोड़ का स्टार्टअप व 100000 रोजगार की गारंटी का समावेश कर के जो नया झूठ बोला है क्या मुख्यमंत्री के पद को शोभा देता है यह
विचारणीय विषय है। केंद्र की कामधेनु , इलेक्ट्रिकल वाहन प्रोत्साहन योजना कांग्रेसीकरण करके सरकार यह भी बताएं केंद्र के 10 लाख करोड़ के बजट प्रावधान में से प्रदेश सरकार ने कितना ग्रहण किया
वह जिस 50% लोन 10 लाख बैंक से उपलब्ध करवाने की सुविधा की बात मुख्यमंत्री करते हैं मैं उन्हें स्मरण करना चाहता हूं जयराम की सरकार के समय प्रदेश में इसी मुद्रा योजना के तहत 107556 लोक लाभार्थी हुए
चंबाघाट में शूलिनी ऑटो रिक्शा यूनियन ने किया CM सुक्खू का स्वागत
वह बिना जमानती संपत्ति के प्रतिवर्ष 10 लाख के अनुपात में 2151 करोड़ का वितरण युवाओं को रोजगार के लिए मुद्रा योजना के नाम से दिया गया
पूर्व के अध्यापक समानता कहते थे नकल के लिए भी अकल चाहिए कैबिनेट तो छोड़िए उन अधिकारियों की योग्यता पर भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं जो इस प्रकार की चोरी की योजनाओं पर प्रदेश के टैग चिपका रहे हैं।
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