हिमाचल डायरी न्यूज़, शिमला, 06 मार्च।
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनसे प्रदेश की लाखों महिलाएं आर्थिक व सामाजिक रुप से सशक्त हो रही हैं।
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उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को आगामी वित्त वर्ष से 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। हिमाचल महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि देने वाला देश का पहला राज्य
बना है। इस निर्णय से कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियांे में से पांचवीं गारंटी को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस योजना से लगभग 5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसपर
करीब 800 करोड़ रुपये व्यय होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने 12 महीने के कार्यकाल में पांच प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है। प्रदेश की जनता यह जानती है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू में प्रदेश हित में निर्णय लेने की काबिलियत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने
हर वर्ग के कल्याण के लिए बजट में प्रावधान किया है, जिसमें पैरा वर्कर, मनरेगा मजदूर, पंचायती संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित अन्य कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ौतरी भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पहली गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने का निर्णय लिया, जिससे 1.36 कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है।
दूसरी गारंटी को पूरा करते हुए सरकार स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई इस शैक्षणिक सत्र से शुरु करने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना शुरु की है, जिसके पहले चरण में इलैक्ट्रिक वाहन खरीद पर युवाओं को सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
सरकार इन वाहनों की सेवाएं सरकारी विभागों में लेगी, जिससे की युवाओं को नियमित आय सुनिश्चित होगी। दूसरे चरण के तहत युवाओं को निजी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार 50 फीसदी का अनुदान देगी।
इसके तहत युवा 100 किलोवॉट, 200 किलोवॉट तथा 500 किलोवॉट तक के सौर संयंत्र स्थापित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट में ग्रामीण
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अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनसे किसानों, बागवानों और पशुपालकों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। हिमाचल प्रदेश दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बना है।
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