नाहन, 17 जनवरी।
वर्तमान सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभालने के उपरांत छोटे से कार्यकाल में व्यवस्था में बदलाव लाने की एक सफल कोशिश की है जो अब नजर आने लगी है।
मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला के गलोड़ से किया ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम का शुभारंभ
यह बात उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बकरास में प्रदेश सरकार के जनोपयोगी कार्यक्रम ‘सरकार गांव के द्वार’ का विधिवत शुभारंभ करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाना तथा अगले 10 सालों में देश का पूरी तरह से विकसित राज्य बनाना हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिये जरूरी है कि व्यवस्था में आशातीत बदलाव बहाल किए जाएं।
उद्योग मंत्री ने कहा कि ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लोगों का शासन व प्रशासन से घर द्वार के समीप सीधा साक्षात्कार होगा और लोगों को उनके कार्यों को घर द्वार के समीप
करवाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि समाज में एक भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इस बात को सरकार सुनिश्चित बना रही है। लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हो अथवा सार्वजनिक, प्रत्येक समस्या के सकारात्मक समाधान के लिये सरकार
प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिये जरूरी है कि शासन व प्रशासन के पास लोग जिस कार्य को लेकर आते हैं, उसे ईमानदारी के साथ करने का प्रयास हो। समाज का एक भी व्यक्ति निराश नहीं होना चाहिए। यहीं से व्यवस्था परिवर्तन दिखाई
देगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा तथा इसे और अधिक बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने की प्रमुख मांग
को पूरा करके 1.36 लाख कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का काम करके अपनी गांरटी को पूरा किया। उन्होंने कहा कि सुख आश्रय योजना लाकर हजारों बेसहारा व निराश्रित बच्चों व लोगों के जीवन को सरल बना दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय जिला
लाहौल स्पिति में महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करने की अपनी तीसरी गारंटी को भी पूरा करने की दिशा में कार्य किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले सालों में अपनी सभी गारटिंयों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार
इस वित साल में 20 हजार पदों को भरेगी जिनमें से लगभग 8000 पद भर दिये हैं और अन्यों की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व सरकार प्रदेश पर 75000 करोड़ का कर्जा विरासत में छोडकर गई। इसके अलावा कर्मचारियों की 11000 करोड से अधिक की
देनदारियां छोड़कर गई। उन्होंने कहा कि बीते साल प्रदेश में आई आपदा से 12 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमारी सरकार ने 4500 करोड़ का विशेष आपदा राहत पैकेज जारी किया।
आपदा प्रबंधन के लिये मुख्यमंत्री की सराहना देश विदेश में हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आपदा राहत राशि में संशोधन करके इसे 10 से लेकर 15 गुणा तक बढ़ाया। मकान की क्षति होने पर 50 हजार मिलते थे जिसे बढ़ाकर सात लाख रूपये किया गया।
इसी प्रकार मुआवजा राशि को खेत व फसले तबाह होने पर कई गुणा बढौतरी की गई। सिरमौर जिला में अभी तक 10 करोड़ की राहत राशि प्रभावित परिवारों में आबंटित की जा चुकी है।
उद्योग मंत्री ने हाल ही में स्टार्ट-अप में हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य से पुरस्कृत किए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित नई स्टार्ट अप नीति लाएगी जिससे हजारों युवाओं को
स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशक मित्र वातावरण तैयार करने की सरकार पहल कर रही है और आने वाले समय में उद्योगों के विस्तार से नौजवानों के लिये रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि फार्मा एक्सपो मुम्बई में
2110 करोड़ के निवेश के लिये 17 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल को 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये ग्रीन हाईड्रोजन एवं अमोनिया परियोजना के लिये 4000 करोड़ से अधिक के निवेश होगा
जिसमें 3500 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक से लैस राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रदेश में
लगभग 2100 उत्कृष्ट पाठशालाएं स्ािापित की जाएंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान अपग्रेड किया जा रहा है जहां लोगों को हर प्रकार की विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
उद्योग मंत्री ने कहा कि कहा कि अकेले शिलाई विधानसभा के लिये उन्होंने 100 करोड़ की योजनाएं लाई हैं जिनपर कार्य आरंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1998 में कांग्रेस की सरकार ने सड़क फिला तक पहुंचाई।
टिंबी में विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। हाटी मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है और सरकार लोगों की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को उनकी आशाओं के अनुरूप इसका लाभ जरूर मिलेगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में शिलाई क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की गई। भाजपा को केवल राजनीति करने के लिए मुद्दा चाहिए। लोगों की समस्याओं
तथा क्षेत्र के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव के समय भाजपा की सरकार ने अनेक कार्यालयों को बिना बजट प्रावधान के खोलने की घोषणाएं कर दी। जहां जरूरी होगा, वहां हमारी सरकार जरूर नया कार्यालय खोलेगी। लेकिन इससे
अधिक महत्वपूर्ण है मौजूदा ढांचे को मजबूत बनाना। कार्यक्रम में विभिन्न विभागोें ने योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जिनमें लोगों ने गहरी रूचि दिखाई। स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभागों ने निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाए और बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच
करवाई। इस अवसर पर 53 लोगों की स्वास्थ्य जांच व 34 टेस्ट किये गए। राजस्व विभाग ने मौके पर अनेक प्रकार के 55 प्रमाण पत्र तैयार करके लोगों को उपलब्ध करवाए।
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अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं को जिला प्रशासन प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित बनाएगा। उन्होंने अधिकारियों से लोगों के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गांवों के लोगों ने निजी व सार्वजनिक समस्याएं रखी। मंत्री ने समस्याओं का समाधान मौके पर करने का प्रयास किया।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कलाकारों ने इस अवसर पर जहां रंग विरंगी प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन किया वहीं गीत-संगीत के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई।
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