शिमला, 06 जनवरी ।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बरसात के दौरान आई आपदा से जिला सिरमौर के 1388 प्रभावित परिवारों के ‘पुनर्वास’ के लिए 9.88 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त आज नाहन में वितरित की।
बागवानी मंत्री ने एचपीएआईसी के कार्यों की समीक्षा की
पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 66 घरों के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि के रूप में 1.98 करोड़ रुपए की पहली किस्त, 718 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 6.37 करोड़, 292 गौशालाओं को नुकसान पर 1.15 करोड़ रुपए तथा अन्य प्रभावित परिवारों को 38 लाख रुपए
की धनाराशि जारी की गई। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश ने लगभग 500 लोगों को खोया और 16 हजार घरों को नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने दृढ़ता से चुनौतियों का सामना किया और नियमों को
परिवर्तित कर 4500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया। अपने खर्च कम कर राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की मदद का संकल्प लिया है तथा गरीब व्यक्ति की मदद के लिए नियम भी बदले गए हैं। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर पर प्रदत्त 1.30 लाख रुपये के
मुआवजे को साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों के अनुसार लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के दावे केंद्र को भेजे हैं। हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट कर राज्य को यह राशि शीघ्र जारी करने का
आग्रह भी किया है। वहीं भाजपा प्रभावितों को मुआवजे पर केवल राजनीति ही करती आ रही है। पहले वे आपदा के दौरान ही विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते रहे, लेकिन जब सत्र बुलाया तो तीन दिनों तक चर्चा के दौरान भाजपा विधायक प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं
हुए और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प का भी समर्थन नहीं किया। भाजपा का एक भी नेता आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे नहीं आया और किसी भी नेता ने केंद्र सरकार से हिमाचल को आर्थिक मदद नहीं मांगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेणुका डैम का कार्य जल्द ही शुरू होगा, जिस पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से बात हुई है।
इसके साथ ही किशाऊ जल विद्युत परियोजना में वाटर कम्पोनेंट आधार पर पावर कम्पोनेंट में 90ः10 केन्द्र तथा राज्य सरकार को फंड करने अथवा राज्य के हिस्से में सभी पावर कम्पोंनेट में 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध भी केन्द्र से किया गया
है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धौलासिद्ध, लुहरी तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने पर भी उन्होंने केंद्र सरकार से बात की है ताकि प्रदेश के लिए अधिक से अधिक राजस्व जुटाया जा सके।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से हाटी समुदाय के बारे में जारी अधिसूचना स्पष्ट नहीं थी तथा इस बारे में स्पष्टीकरण आने के 12 घंटे के भीतर राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति दर्जा प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 20 हजार रोजगार सरकारी क्षेत्र में प्रदान करने जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड में ये नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ।
कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर बेचे जाते रहे। वर्तमान सरकार ने इस आयोग को भंग किया ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक तंगहाली के बावजूद पहली ही कैबिनेट में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की।
केंद्र सरकार के पास एनपीएस के लगभग 9 हजार करोड़ रुपए फंसे हैं और इस मसले पर भी केंद्र से बात की गई है। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना को शुरू कर प्रदेश के 4 हजार अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान करने के लिए कानून
बनाया। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा से लेकर उनके रहन-सहन तथा घर बनाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उस वर्ग की आवाज बनी, जो अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते।
उन्होंने कहा कि राज्य तंगहाली के दौर से गुजर रहा है क्योंकि पिछले कई वर्षों से सरकारों ने आर्थिक संसाधन जुटाने पर ध्यान ही नहीं दिया। वर्ष 2022-23 में भाजपा सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया। चुनौतियां स्वीकार करते हुए हमने हिमाचल को
आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया और पहले ही बजट में प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की नींव रखी। आने वाले चार वर्षों में हिमाचल आत्मनिर्भर और दस वर्ष में देश का सबसे खुशहाल राज्य बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जन सेवा को ध्यान पर रखकर नीतियां बना रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत 20 लाख रुपए तक एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण
प्रदान किया जा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना के पहले चरण की शुरूआत कर दी है। जिसके तहत ई-टैक्सी की खरीद के लिए उपदान दिया जा रहा है। ई-टैक्सी के लिए एक
हजार से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इसके द्वितीय चरण को भी मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की है जिसके तहत राज्य सरकार 100, 200, 500 किलोवाट के पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सहायता देगी जिससे
युवाओं को निश्चित आय मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजना लाने जा रहे हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू की जाएगी। वर्दी का फैसला भी स्कूल का प्रबंधन
करेंगे और गेस्ट लेक्चरर भर्ती किए जाएंगे तथा कोई भी स्कूल बिना शिक्षक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक की मांग पर मुख्य सड़क बुरमपापरी, पालियां भोगपुर सिम्बलवाला से गुम्ती से बस स्टैंड गुम्ती तक सभी चार बस्तियों के लिए सड़क निर्माण तथा भोगपुर सिम्बलवाला सड़क पर रून नदी पर डबल लेन पुल के निर्माण की भी घोषणा की।
इस सड़क से क्षेत्र की तीन पंचायतों की लगभग 9000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने खाजूरना बिक्रम बाग सुकेती कालाअंब सड़क पर पथराला का खाला पर डबल लेन पुल निर्मित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की चार पंचायतों के लगभग 13000
लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने बनोग धार क्यारी से सब्जी मंडी कांशीवाला सड़क बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे सड़क से नाहन शहर, नाहन पंचायत, सेन की सेर तथा अंबवाला सैनवाना क्षेत्र के लगभग 86000 लोग लाभान्वित होंगे।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का सिरमौर जिला में पधारने पर स्वागत करते हुए कहा कि एक वर्ष के कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि में ऐतिहासिक बढ़ौतरी की गई है। यही नहीं,
मुख्यमंत्री ने अपनी जमा पूंजी से 51 लाख रुपए की धनराशि आपदा राहत कोष में दान दी और पूरे देश के सामने मिसाल पेश की। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जिला सिरमौर की हर मांग पूरी कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जिला सिरमौर को 250 करोड़
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रुपए तथा जल शक्ति विभाग के तहत 150 करोड़ उपलब्ध करवाए गए हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4500
करोड़ का पैकेज आपदा प्रभावितों के लिए जारी किया। आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सशक्त नेतृत्व का परिचय देते हुए आवश्यक सेवाओं को शीघ्रता से बहाल करवाया।
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